शेतजमिनीचे वाद मिटवणारी योजना | Salokha Yojana In Maharashtara

गरजू लोकांपर्यंत ही पोस्ट नक्की पाठवा 👇

Salokha Yojana In Maharashtara : महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील शेतजमीन विवादांवर तोडगा काढणे आहे. ही योजना 3 जानेवारी 2023 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि ती शेतकर्‍यांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क कमी करण्यासह अनेक फायदे देते. Salokha Yojana

सलोखा योजनेचे फायदे Agricultural land dispute

सलोखा योजना शेतकऱ्यांना खालील फायदे देते:

कमी केलेले मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क: सलोखा योजनेंतर्गत त्यांच्या शेतजमिनीचे वाद मिटवणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त ₹1,000 चे मुद्रांक शुल्क आणि ₹1,000 नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. मानक मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातील ही लक्षणीय घट आहे, जी अनुक्रमे ₹10,000 आणि ₹20,000 इतकी जास्त असू शकते. Stamp duty
विवादांचे जलद निराकरण: सलोखा योजनेचे उद्दिष्ट आहे की शेतजमिनीचे विवाद पारंपारिक पद्धतींपेक्षा लवकर सोडवणे, जसे की न्यायालयात जाणे. याचे कारण असे की या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना वकील किंवा न्यायाधीश यांसारख्या तृतीय पक्षाची गरज न पडता त्यांचे वाद थेट एकमेकांशी सोडवता येतात. Registration fee

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

सलोखा योजनेसाठी पात्रता

सलोखा योजना महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी Farmers खुली आहे ज्यांच्याकडे शेतजमिनीचा वाद आहे. वाद हा शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या जमिनीवरून असला पाहिजे आणि तो किमान 12 वर्षांपासून अस्तित्वात असावा. Dispute resolution